Tesla ਅਤੇ Samsung ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਨਾ ਲਗਾਏ। **29 ਨਵੰਬਰ 2026** ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂਚ (Trade Investigation) ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। Tesla ਅਤੇ Samsung ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਸੈਕਸ਼ਨ 301' ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (IP) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ 'Priority Foreign Country' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੀਲ, ਲੱਕੜ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਸੀਫੂਡ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 42% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 29 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
