US Secretary of State Marco Rubio ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ **99%** ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ IT ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਡੀਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲੂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Marco Rubio ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ 99% ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
IT ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ PERM ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ Rubio ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ?
ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 100% ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ Rubio ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ (Waiver) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।