Gilgit-Baltistan Legislative Assembly ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Gilgit-Baltistan ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ
Gilgit-Baltistan Legislative Assembly ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Gilgit-Baltistan ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ CPEC
Gilgit-Baltistan ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (CPEC) ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (PPP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (PML-N) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Gilgit-Baltistan ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।