ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ (POK) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ (POK) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ
ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਹ ਝੜਪਾਂ POK ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ POK ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਠੋਰ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।