ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਨੇ F ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 31% ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਸਮੇਂ-ਸਾਰਨੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'Duration of Status' ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, F ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'U.S. Citizenship and Immigration Services' ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 2024-25 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 363,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 31% ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਸੰਘੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।