ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ
ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਨਿਰਭਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਏਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।