ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਖਾਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਖਾਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁਲ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ 80% ਬਰਾਮਦਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ
ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਭਾਰਤੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
