26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ **1,400** ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਖਾਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ 'ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੁਨਾਮੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'Climate-First' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ (Capital Requirement) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ:
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (EIA): ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ (Insurance Costs): ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।