ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ **26 ਅਗਸਤ** ਨੂੰ Rasuwa ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ **7-ਮੈਂਬਰੀ** ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ **18 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਖੜਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰ
ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਆਏ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ Bhotekoshi ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜੋਖਮ (Revenue Risk) ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ, ਨੇਪਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਅਤੇ 'Loss and Damage' ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।