ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1816 ਦੀ ਮੂਲ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਲਿਪੂਲੇਖ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅੜਿੱਕਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1816 ਦੀ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1816 ਦੀ ਮੂਲ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਰ ਖਾਨਲ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ (House of Representatives) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਪੂਲੇਖ, ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ (National Archives) ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ 2016 ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (Eminent Persons' Group) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ 1950 ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸੰਧੀ (Treaty of Peace and Friendship) ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ, ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।