ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Prime Minister’s Disaster Relief Fund ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ **₹4.09 ਅਰਬ** ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Swarnim Wagle ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ **$4 ਤੋਂ $5 ਅਰਬ** ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 626 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Swarnim Wagle ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ $4 ਤੋਂ $5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
Surya Nepal Pvt. Ltd. ਅਤੇ Nepal Life Insurance ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ 10 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।