ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ **7 ਅਗਸਤ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਏ 'Mecca Joint Defence Agreement' ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ। Strategic Political and Defence Committee ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'Collective Defence' ਕਲਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਫੈਂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਾਕਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਿਸਟਮ) ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਨ।
