Jakarta Composite Index ਵਿੱਚ ਅੱਜ **11%** ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ MSCI ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 'ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ' ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 1998 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਕੁੱਲ 39% ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
MSCI ਦਾ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
MSCI ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 'ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ' ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਭਰਦੇ (Emerging) ਜਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ETFs ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
MSCI ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ enforcement ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ (Ownership structures) ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.6% ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ, 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।