ਈਰਾਨ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅ - ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ ਟੈਕਸ?
ਈਰਾਨ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ (Toll) ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (Northern Corridor) ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ (Chinese Yuan) ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਬੋਸਫੋਰਸ (Bosphorus) ਅਤੇ ਡਾਰਡਨੇਲਸ (Dardanelles) ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। 1936 ਦੇ ਮੋਂਟਰੇਕਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (Montreux Convention) ਤਹਿਤ, ਤੁਰਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $80 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇਵਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਉਲਝਣ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੋਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਤਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।