ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Indiaspora ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ **USD 100,000** ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ IT ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੀਸ $1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਵੇਜ-ਵੇਟਿਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ' (wage-weighted selection) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ?
Indiaspora ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ H-4 ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $1,00,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਲਚਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 'ਟੈਲੇਂਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ' (Talent Allocation Strategy) 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।