ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, UAE ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, UAE ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, E Trav Tech Ltd. ਅਤੇ Verasys Ltd. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੜਾਅ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।

VFS Global ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, VFS Global, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ UAE ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of External Affairs) ਨੇ ਇਸ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, E Trav Tech Ltd. ਅਤੇ Verasys Ltd., ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਰਜ-ਕਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।