ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ EB-2 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ **179 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੇਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ (Talent Retention) ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (Permanent Residency) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। National Foundation for American Policy ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, EB-2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧ ਕੇ 179 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ-ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ 79% ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 1,40,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7% ਦੀ ਸਖ਼ਤ 'ਪਰ-ਕੰਟਰੀ ਲਿਮਿਟ' ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ (High-skilled) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ EB-2 ਹੀ ਨਹੀਂ, EB-3 ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲ ਅਤੇ EB-1 ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਟੈਲੇਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ' ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੇਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ 'offshore-first' ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Earnings Calls) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ onsite-offshore ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।