Indian Exporters: ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼

ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ Indian Exporters ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Indian Exporters ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (US buyers) ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (inquiries) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10% ਸਰਚਾਰਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਗੁੰਝਲ

ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 10% ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਇੰਪੋਰਟ ਸਰਚਾਰਜ, ਜਿਸ ਦੇ 15% ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ 1974 ਦੇ Trade Act ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ

ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ 21.77% ਘਟ ਕੇ $6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ $11.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪੈਰਲ (apparel) ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 31.4% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 12.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਜੋਖਮ

ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੇਦਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਅਪੈਰਲ, ਲੇਦਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਘਣੇ ਸੈਕਟਰ (labour-intensive sectors) ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ FY27 ਤੱਕ ਦੋ-ਅੰਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ Indian Exporters ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।