ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Digitally Delivered Services) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ (Exporter) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਕੰਪ੍ਰਿਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CETA) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DDS) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ $328 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ DDS ਨਿਰਯਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। CETA ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ (Paperless Trade) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ (Electronic Signatures) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (Electronic Authentication) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ 100% ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2021 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਗਭਗ 67% ਰਹੀ ਹੈ। CETA ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਵਪਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, CETA ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕ (Moratorium) ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ UK ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਵਪਾਰ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਵਚਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।