15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ £25 ਬਿਲੀਅਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 99% ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ 90% ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿਚਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ £25 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ £5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਕੌਚ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 150% ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 99% ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ 30 ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ £38 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤਾ (SSA) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ IT ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਨੀਟਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ FTA ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਂ ਘੱਟ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।