ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ UAE ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UAE ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ (Remittance) ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਕਾਰ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ UAE ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ ਅਲ ਖੈਮਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਊਦ ਬਿਨ ਸਾਕਰ ਅਲ ਕਾਸਿਮੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। UAE ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UAE ਦੇ 'ਸੋਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ' (Sovereign Wealth Funds) ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ
UAE ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।