ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ (E-commerce Export) ਨੂੰ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ (India Post) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ (E-commerce Export) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ (DGFT) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (MSMEs) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ' (Dak Niryat Kendras) ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। DGFT ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਾਫੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰਗੋ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪੋਰਟ MSMEs ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਗਲੋਬਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ (Total Merchandise Exports) ਨੂੰ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing Sector) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇ-ਕਾਮਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ MSMEs ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਅਸਲ-ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਟਿਲ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ (Currency Risks) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, 'ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ' ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, MSMEs ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।