ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ (Textile Export) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ (India-UK) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 4% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 6 ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ!
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 4% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ (India-UK) FTA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
EU ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ FTA ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 56 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ FTAs ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ $11 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 548 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ (Export Facilitation Centers) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ FTAs ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਭਾਵ FTAs ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।