ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MSME ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਧਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਡਰ!

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ: ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹25,060 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (EPM) ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 'TRACE' (Trade Regulations, Accreditation and Compliance Enablement) ਨਾਮੀ ਉਪਾਅ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ (International Compliance) ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 75% ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਡ (Importer-Exporter Code) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ REACH (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਅਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮੀਕਲਜ਼) ਅਤੇ CBAM (ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਵਰਗੇ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰ (Non-Tariff Barriers - NTBs) ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।

FTAs ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTAs) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਘੱਟਣਗੇ, ਪਰ NTBs, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, REACH ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹50-₹60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ CBAM ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ €65-€70 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ MSMEs ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ FTAs ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ₹2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Structural Challenges) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। FTAs ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ MSME ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ TRACE ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।