ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੋਸਤੀ: ਵਪਾਰ **50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਹੁਣ 'ਚਿਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਸ' ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ

ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਾ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੱਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 27 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਿਯੁੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਫੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ 'ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ 'ਭਾਰਤ-ਕੋਰੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਮ' ਅਤੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਲਾਗ' ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ।

'ਚਿਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਸ': ਖੇਤਰੀ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਮੌਕੇ

ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ (Semiconductors) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Samsung ਅਤੇ SK Hynix, ਕੋਲ ਅਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ('ships') ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ (shipbuilding) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ (defence) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (trade deficit) ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2009-10 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9.39 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (QCOs), ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ (market access) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ (Implementation) ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ

ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ (implementation) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਗੈਪ' ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ 'ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੈਜ਼ੀਲਿਅੰਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' (SCRI), ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕੰਪ੍ਰਿਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' (CEPA) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਟੀਚੇ ਅਤੇ 'ਚਿਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਸ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।