ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਪਾਰ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਲਣਗੇ! ਕੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਗੈਪ?

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਲਣਗੇ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ (Mutual Recognition) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ (Manufacturing Hub) ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।