ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'Sanctioning Russia Act' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ ਅਤੇ ਕੈਥਰੀਨ ਕਲਾਰਕ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ $40.8 ਅਰਬ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 30.3% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ:
- ਮਹਿੰਗਾਈ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
- ਕਰੰਸੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।