New Zealand ਅਤੇ India ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਕਟ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ **2026** ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ **19.6%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ United Kingdom ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਬਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 5,000 ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟੋਰਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲੀਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 24,513 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 20,499 ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ (28,870) ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 15% ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 18% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
UK ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, United Kingdom ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7,124 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਘੱਟ ਹਨ। 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ UK ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 65% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਹ UK ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।