ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ High Powered Joint Trade Committee ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ CECPA (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ Bureau of Indian Standards ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ (Local Currency Settlement) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟੇ।
ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ $442 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ $473.64 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,593 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4,345 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।