24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ GCC ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 171.72 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 77,369.11 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ NSE ਨਿਫਟੀ 32.95 ਅੰਕ ਘੱਟ ਕੇ 24,219.05 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਲਫ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕੀਓ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $92 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ-ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਯੂਐਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ GCC ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।