ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ UN ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੈੱਡ ਸੀ (Red Sea) ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵਿੱਚ 'Group of Friends on Safety & Security of Shipping & Seafarers' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰੈੱਡ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਫ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'War Risk Premiums' ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (Logistics cost) ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ?
Shipping Corporation of India ਅਤੇ Great Eastern Shipping ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Indian Oil Corporation ਅਤੇ Adani Ports ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।