ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ 'Network of Law-Enforcement Practitioners' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਤੰਬਰ **2026** ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS Leaders' Summit ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਧੀਆਂ (Mutual Legal Assistance Treaties) ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'Ease of Doing Business' ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
BRICS ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।