Whalesbook
India-Korea Trade Partnership: ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ?
India ਅਤੇ South Korea ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'Joint Strategic Vision' ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ (Bilateral Trade) ਨੂੰ $50 Billion ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ India ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ Korea ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਰੀਅਰ
ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਰੀਆਈ ਆਯਾਤ (Imports) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2009 ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, South Korea ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ $16 Billion ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੋਰੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 3% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਆਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ Samsung, LG, ਅਤੇ Hyundai ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ India ਦੇ FDI ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.7% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ FDI ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (Restructuring) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ Vietnam ਵਰਗੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ (Operating Costs) ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (Investment Procedures) ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਹਨ। Seoul ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ India ਨਾਲ CEPA ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, Japan ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ 'Rules of Origin' (ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ) ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ (Procurement) ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਲ India ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
$50 Billion ਟੀਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
2030 ਤੱਕ $50 Billion ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ (Market Access) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 'Fast Track Mechanism' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ 'Rules of Origin' ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਕਰਨ (Diversification) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitiveness) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ (Ease of Doing Business) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Analysts) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ CEPA ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'Joint Strategic Vision' ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ (Market Access) ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (Policy Actions) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ, $50 Billion ਦੇ ਵਪਾਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟੀਚਾ।