ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। AI, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ-EU ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੇਸੇ (Hessen) ਰਾਜ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਸੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਰਿਸ ਰਾਈਨ (Boris Rhein) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D), ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ-EU ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ FTA ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 96% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੇਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ EU ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ-ਸघन ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲਚਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ EU ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ FTA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਜਟਿਲ ਨਿਯਮਾਂ (rules of origin), ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ।