ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ: ਕੋਈ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਪਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ (Kremlin), ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਦਿਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ (Strategic) ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ (Refineries) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ (Directives) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ' (Wind-down period) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ (Energy Imports) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agriculture) ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ (Dairy) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।