ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਦਰਾਮਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
WTO 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਚਰਚਾ 'ਚ?
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ WTO ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤਾਈਪੇਈ ਕਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟੈਰਿਫਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ (GATT 1994) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ PLI ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ WTO ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਨਲ ਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ IT ਉਤਪਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ
ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਅ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ WTO ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹2.43 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਖਰਚੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲਾ WTO ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ WTO ਅਪੀਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਖੰਡ, ਸਟੀਲ, ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਟੈਰਿਫ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। WTO ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।