ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ (Global Shipping Routes) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 41.65 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ $2.34 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ GDP, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ (Exports) ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
CEPA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ CEPA ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ (Pharmaceuticals), ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ (Clean Energy), ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ (Critical Minerals), ਏਰੋਸਪੇਸ (Aerospace) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ (Defense) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ (Tourism) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (Education) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ
ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 125% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ (Trade Imbalances) ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ (Over-reliance) ਵੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ (Geopolitical shifts) ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।