ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ **2030** ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ **$100 ਅਰਬ** ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ **$50 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਰਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨ ਅਲੀਖਾਨੋਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'INNOPROM India 2026' ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
FY26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $60 ਅਰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। $100 ਅਰਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ $40 ਅਰਬ ਦਾ ਗੈਪ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਊਰਜਾ (Non-energy) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 40 ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟੀ' ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਹੱਲ
ਗਲੋਬਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 'International North-South Transport Corridor' ਅਤੇ 'Chennai-Vladivostok Maritime Corridor' ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।