ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ UPI, ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਸੇ ASEAN ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਸਮਝੌਤਾ 2009 ਵਿੱਚ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੀ-ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ASEAN ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ASEAN ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੱਲ

Commerce and Industry Ministry ਲਈ India-ASEAN Trade in Goods Agreement (AITIGA) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ASEAN ਬਲਾਕ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ASEAN ਤੋਂ ਆਯਾਤ (Imports) ਵਧੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 2010 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Exports) ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। NITI Aayog ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ Free Trade Agreement (FTA) ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: UPI ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੱਕ

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (Digital Payments) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ Unified Payments Interface (UPI) ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ Fast Payment System ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Financial Transactions) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ (Economic Integration) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼, ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਈ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।