ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਥੀ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਾਬ-ਏਲ-ਮੰਦੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ (Bab el-Mandeb strait) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ (Shipping Costs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chains) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੂਥੀ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Toll System) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਾਬ-ਏਲ-ਮੰਦੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਈਰਾਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (Iranian advisers) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (Regulatory Framework) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ (Cape of Good Hope) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (Fuel Consumption) ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ?
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ (Beijing) ਅਤੇ ਹੂਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਮਨੀ ਸਰਕਾਰ (Yemeni government) ਨੇ ਹੂਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਬਾਬ-ਏ-ਮੰਦੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Energy Markets) ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਦੀ ਅਰਬ (Saudi Arabia) ਦੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੂਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (War Risk Insurance Premiums) ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਟ ਰੇਟਸ (Freight Rates) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।