ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ **12%** ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡੰਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ (Manufacturing Capacity) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
'ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੁਓ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 'ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੁਓ' (Quid pro quo) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ (Localization) ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 12% ਡਿਊਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (Overcapacity) ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ 12% ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਫਗਾਰਡ ਨੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥ?
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Capacity Utilization) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਪਾਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।