ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਅਤੇ US Trade Representative Jamieson Greer ਵਿਚਕਾਰ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Interim Trade Agreement) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Milwaukee ਵਿਖੇ G20 ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ Section 301 ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ (Predictability) ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ (Geopolitical Risks)
ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ 100% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ G20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।