Goldman Sachs ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (US Federal Reserve) ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ **25-ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ **3.75%-4.00%** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Goldman Sachs ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (US Monetary Policy) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 25-ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 3.75%-4.00% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫੀ 'Hawkish' ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2% ਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਨਿਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Goldman Sachs 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਅਸਰ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Goldman Sachs ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.96% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ (Investment Banking) ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ (Mergers & Acquisitions) ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:
- ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Rupee) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਗਰੋਥ ਸਟਾਕਸ (Growth Stocks) ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।