UN ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ **90** ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ **$3.5 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ **50 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਚੈਲੇਂਜ
UN ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਵੌਏ Gordon Brown ਮੁਤਾਬਕ, 27.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 20% ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਬਨਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
Education Cannot Wait ਨਾਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਲਈ $3 ਮਿਲੀਅਨ, ਸੁਡਾਨ ਲਈ $22 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ।