ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ Friedrich Merz ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ CDU ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AfD ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। **20 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ Friedrich Merz ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। Saxony-Anhalt ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ CDU ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, AfD ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 43.8% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ Merz ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ (Economic Reforms) ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ CDU ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ Bundesrat ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ (Policy Bottleneck) ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Berlin ਅਤੇ Mecklenburg-Western Pomerania ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ Merz ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ 'ਰੇਫਰੈਂਡਮ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।