Green Climate Fund (GCF) ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ **$49.9 ਮਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ **2018** ਤੋਂ **2025** ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੀ ਰਿਹਾ?
Green Climate Fund (GCF) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਫੇਲ੍ਹ
ਜਦੋਂ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ $49.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨਿਮ ਵਾਗਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 'Fund for Responding to Loss and Damage' (FRLD) ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। GCF ਹੁਣ ਆਪਣੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।