Colombo Port City ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਿਸ-ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 269-ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ Special Economic Zone ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ **$15 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'India-plus-one' ਰਣਨੀਤੀ
Colombo Port City (CPC) ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ 'India-plus-one' ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, IT, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ Colombo Port City Economic Commission ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ: ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
- ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ: ਸਟਾਫ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਫਿਲਹਾਲ 250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਫਤਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।