ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਾਲੇਟਰੀ ਟੈਰਿਫ (Retaliatory Tariffs) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ **₹31,387 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SIM ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Biometric Verification) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 'ਡਾਲਰ-ਬਾਏ-ਡਾਲਰ' (Dollar-for-dollar) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸਟੀਲ, ਡੇਅਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਪ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Cross-border Supply Chains) ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (Commodities) ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਤਰਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ₹31,387 ਕਰੋੜ ਦੇ AI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਦੇਸ਼ੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AM AI Factory ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ 512-ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ (Green Integrated AI Data Center) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹31,387 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 1,000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (Stamp Duty) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ (Electricity Duty) 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI-ਤਿਆਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (AI-ready Infrastructure) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (Capital Projects) ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜੋਖਮ (Execution Risks) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ KYC ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (Telecommunications) ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ (Regulatory Requirements) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2026 (Telecommunications (User Identification) Rules, 2026) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ SIM ਕਾਰਡ ਖਰੀਦ, ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਟੇਲ ਅਪਡੇਟ, ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (Identity Fraud) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ SIM ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ (Photographic Screening) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਂ (9) SIM ਕਾਰਡਾਂ (ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਉਪਾਅ (Compliance Measures) ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।