ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ 'ਮਿਡਲ-ਪਾਵਰ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੀਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: 'Values-Based Realism'
ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 'ਵੈਲਯੂਜ਼-ਬੇਸਡ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ' ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।