ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਟੈਰਿਫ (Retaliatory Tariffs) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ **8 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ **$20 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਫੂਡ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ
ਭਾਵੇਂ ਸੀਫੂਡ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 15%, 25% ਅਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ 50% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ $7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। Business Development Bank of Canada ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲਚਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।